Modi Government / त्योहारी सीजन में सस्ती कार का तोहफा! मोदी सरकार कर रही ये तैयारी

ऑटो उद्योग के संगठन सियाम की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लंबे समय से की जा रही मांग पर गंभीर है और इस बारे में कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहा है। दोपहिया, तिपहिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और चौपहिया वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से राहत मिलनी चाहिए।

AajTak : Sep 04, 2020, 08:11 PM
Modi Government: अगर आप त्योहारी सीजन में कार खरीदने की सोच रहे हैं तो एक अच्छी खबर है। दरअसल, केंद्र सरकार सभी तरह के वाहनों पर जीएसटी रेट में 10 फीसदी कटौती करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में नई कार के दाम कम हो जाएंगे। इसके जरिए डिमांड बढ़ाई जा सकती है।

ऑटो उद्योग के संगठन सियाम की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लंबे समय से की जा रही मांग पर गंभीर है और इस बारे में कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। 

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहा है। दोपहिया, तिपहिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और चौपहिया वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से राहत मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी।'

इसके साथ ही प्रकाश जावडेकर ने भरोसा दिया कि वह जीएसटी में अस्थाई कटौती की मांग के बारे में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से बात करेंगे। आपको बता दें कि गाड़ियों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है। वाहन उद्योग लंबे समय से इसे घटाकर 18 फीसदी करने की मांग कर रहा है। 

हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी कटौती के संकेत भी दिए थे लेकिन इस बार की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि अगली काउंसिल बैठक में दोपहिया समेत इंडस्ट्री के अन्य वाहनों पर भी जीएसटी कटौती की चर्चा हो।

वहीं, मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ केनिची आयुकावा ने सरकार से मदद की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारतीय ऑटो उद्योग इतिहास में सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है और उसे जीएसटी में कमी के अलावा प्रोत्साहन आधारित स्क्रैपेज नीति के रूप में सरकारी मदद की जरूरत है।