India China Relation / चीन को भारत का कड़ा संदेश- अरुणाचल भारत का था, है और हमेशा रहेगा

भारत के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल के मुद्दे पर चीन को कड़ा जवाब जारी किया है। भारत ने पड़ोसी देश को साफ कर दिया है कि चीन अपने निराधार दावे चाहे जितना दोहराए, लेकिन इससे भारत का रुख नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जारी रखने के सवाल के जवाब में ये बात कही है।

Vikrant Shekhawat : Mar 29, 2024, 08:23 AM
India China Relation: भारत के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल के मुद्दे पर चीन को कड़ा जवाब जारी किया है। भारत ने पड़ोसी देश को साफ कर दिया है कि चीन अपने निराधार दावे चाहे जितना दोहराए, लेकिन इससे भारत का रुख नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जारी रखने के सवाल के जवाब में ये बात कही है। 

चीन को कड़ा संदेश 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के मामले पर हमारा रुख अनेक बार बहुत स्पष्ट किया जा चुका है। हाल ही में हमने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया है। चीन चाहे जितना अपने ‘निराधार दावे’ दोहराए लेकिन इससे हमारा रूख बदलने वाला नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।

एस जयशंकर ने भी दिया था बयान

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन की तरफ से बार-बार किए जा रहे दावे को ‘बेतुका’ बताकर को खारिज कर दिया था। जयशंकर ने कहा था कि यह सीमांत राज्य ‘‘भारत का स्वाभाविक हिस्सा’’ है। अरुणाचल पर चीन की ओर से अक्सर किए जाने वाले दावे और राज्य में भारतीय नेताओं के दौरे का चीन के विरोध करने पर अपनी सार्वजनिक टिप्पणी में जयशंकर ने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है। 

चीन ने जताई थी आपत्ति

चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने पर आपत्ति जताई थी। इस पर भारत ने कहा था कि इस बारे में बेबुनियाद तर्क को दोहराना इस तरह के दावे को कोई वैधता नहीं प्रदान करता। अरुणाचल प्रदेश, भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, और हमेशा रहेगा। इसके लोग हमारे विकास कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लाभ प्राप्त करते रहेंगे।