देश / कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों से की मुलाकात, सामने आई तस्वीरें

केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से मुलाकात की जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अब तक 10 से अधिक मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं जिनमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्रम मंत्री संतोष गंगवार, रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो, अश्विनी कुमार चौबे व अन्य शामिल हैं।

Vikrant Shekhawat : Jul 07, 2021, 04:52 PM
नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं तो कुछ दिग्गज चेहरों की छुट्टी भी कर दी गई है। मंत्रिमंडल में इस बार जहां युवाओं को प्रमुखता दी जा रही है तो महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। 

सूत्रों के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा चेहरों को कैबिनेट में प्राथमिकता दी है और नए मंत्रिमंडल की औसत आयु 58 वर्ष होगी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा गया है कि सरकार में कानून और अन्य तकनीकी विषयों के जानकारों की संख्या बढ़ाई जाए। 13 वकील, 6 चिकित्सक, 5 इंजीनियर और 7 लोक सेवकों को मंत्री पद दिया जा रहा है। 

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने जहां एक तरफ उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री जन-धन योजना के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं को पार्टी से जोड़ा है तो इस बार कैबिनेट में आधी आबादी की हिस्सेदारी काफी बढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में रिकॉर्ड 11 महिला मंत्री होंगी। मोदी सरकार ने जातिगत समीकरण को साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। नए मंत्रिमंडल में रिकॉर्ड 27 ओबीसी मंत्री होंगे तो 5 अल्पसंख्यक मंत्री होंगे। नए मंत्रिमंडल में 12 एससी मंत्री और रिकॉर्ड 8 एसटी मंत्री होंगे।

नए मंत्रिमंडल में अनुभव को भी तरजीह दी गई है। अब 46 मंत्री केंद्र सरकार में पूर्व अनुभव वाले होंगे, 4 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा देश के लगभग हर हिस्से को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। नए मंत्रिमंडल में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंत्री होंगे। नए मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पश्चिम प्रदेश व हरित प्रदेश से भी होंगे मंत्री। उत्तर-पूर्व के चार राज्यों से पांच मंत्री होंगे।