नई दिल्ली / महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी तथा केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री रविन्द्र पंवार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे जैविक कृषि से जुड़ी महिला उद्यमियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालयों एवं विभागों के बीच तालमेल के प्रति सरकार की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे महिला उद्यमियों को मुद्रा और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी सरकारी वित्तीय योजनाओं के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए वे मांनदंडों को भी पूरा करने में सक्षम होंगी।

भारतीय महिला उद्यमियों और किसानो को प्रोत्साहन देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन करेगा। इससे महिला उद्यमियों और किसानों को खरीददारों के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी तथा भारत में जैविक खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

दोनों मंत्रालयों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) कुंडली (सोनीपत, हरियाणा) वार्षिक महोत्सव का आयोजन करेगा। यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत एक शैक्षणिक संस्थान है।

समझौता ज्ञापन के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय, निफ्टेम के कुलपति को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन राशि हस्तांतरित करेगा। संस्थान वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) मंत्रालय को प्रदान करेगा।