सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षा देने के लिए लड़कियों को अंतरिम उपाय के रूप में अनुमति देने के बावजूद सेना की "प्रतिगामी मानसिकता" के लिए उसकी खिंचाई की।
जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की बेंच ने इसे "बेतुका" पाया कि लड़कियों को अब एनडीए के लिए पेश होने की अनुमति नहीं दी गई है, यहां तक कि शीर्ष अदालत ने एक फैसले में सेना के भीतर लड़कियों के लिए स्थायी आयोग का निर्देश दिया था।
“आप इस दिशा में क्यों डटे हुए हैं? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के फैसले से लड़कियों के लिए सेना के भीतर क्षितिज और स्थायी कमीशन बढ़ाना? यह अब निराधार है! हम इसे बेतुका ढूंढ रहे हैं! न्यायिक आदेश पारित होने तक क्या सेना सरलतम कार्य करेगी? अन्यथा नहीं, ”जस्टिस कौल ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से अनुरोध किया।
याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ सलाहकार चिन्मय प्रदीप शर्मा, अधिवक्ता मोहित पॉल और सुनैना फूल ने विचार किया।