Business News / भारतीय किसान की ये तीन सरकारी स्कीम बदल देती है किस्मत, ये है फायदे

भारतीय किसान को लेकर सरकार हमेशा से काम करती रही है. आप इस सरकार के कामों का लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको कई सारी योजनाएं ऐसी मिल जाएंगी, जो किसानों के भलाई के लिए लाई गई हैं. आज हम आपको तीन ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जो भारतीय किसान को हर मौसम में सहायता मुहैया कराने का काम करती है. एक स्कीम तो ऐसी है जिसके लाभार्थी किसान के अकाउंट में सीधे पैसे क्रेडिट होते हैं. चलिए एक एक कर उन तीन स्कीम्स के बारे

Vikrant Shekhawat : Apr 27, 2024, 08:07 AM
Business News: भारतीय किसान को लेकर सरकार हमेशा से काम करती रही है. आप इस सरकार के कामों का लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको कई सारी योजनाएं ऐसी मिल जाएंगी, जो किसानों के भलाई के लिए लाई गई हैं. आज हम आपको तीन ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जो भारतीय किसान को हर मौसम में सहायता मुहैया कराने का काम करती है. एक स्कीम तो ऐसी है जिसके लाभार्थी किसान के अकाउंट में सीधे पैसे क्रेडिट होते हैं. चलिए एक एक कर उन तीन स्कीम्स के बारे में जानते हैं, जिनसे किसान सबसे अधिक फायदा उठाते हैं.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

केंद्र सरकार की ओर से फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है ताकि किसानों को फसलों के नुकसान पर आर्थिक मदद की जा सके. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को एक जगह लाने का प्रयास किया गया है. इस योजना के लिए सरकार के पास एक विजन और मिशन है. फसलों को आपदा से नुकसान, कीट लगने या सूखा पड़ने पर बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है.

किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों को उनकी खेती या कृषि व्यय के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को 1998 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है. इन कृषि या केंद्र सरकार की योजना के तहत भारत सरकार कृषि के लिए सरकारी सब्सिडी के रूप में 4 फीसदी प्रति वर्ष की रियायती दर पर एग्रीकल्चर लोन के साथ किसानों को सहायता प्रदान करती है. अभी तक इस योजना का लाभ 2.5 करोड़ किसान उठा चुके हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से की गई है, जो किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देती है. इस योजना के तहत देश का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है. यह रकम तीन किस्त में दी जाती है, जो 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है. इसे अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है.