राजस्थान / देश के सभी तबकों के लोक कल्याण के लिए है यह ऐतिहासिक बजट: सतीश पूनियां

राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां ने शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए आज आम बजट 2020-21 को संतुलित व समावेशी बताते हुए  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस बजट से देश के हर वर्ग को गति मिलेगी।

सतीश पूनियां ने कहा कि इस बजट में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया जाना भारत के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने वाला है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास, महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सहित देश के सभी तबकों के लोक कल्याण के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85000 करोड़, आदिवासी तबके के लिए 53700 करोड़, शिक्षा के लिए 99300 करोड़, जल शक्ति के लिए 3.6 लाख करोड़, वाणिज्य एवं उद्योगों के लिए 27300 करोड़, रेल विद्युतीकरण के लिए 27000 करोड़, अक्षय ऊर्जा के लिए 22000 करोड़, पर्यटन के लिए 25 100 करोड़, संस्कृति के लिए 3105 करोड़, पोषण के लिए 35600 करोड़, सहित देश के लोगों को साफ हवा के लिए 44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पूनियां ने कहा कि इस ऐतिहासिक बजट की पृष्ठभूमि में कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बावजूद देश में आर्थिक सुधार लगातार जारी है। जिसके कारण 284 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, 40 करोड़ नए रिटर्न्स व 60 लाख नए करदाता शामिल हुए हैं। साथ ही एनपीए घटा है और 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं।

केन्द्र सरकार के प्रयासों से भारत के किसानों के जीवन को बदलने की शुरुआत हुई है।  6 करोड़ 11 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के दायरे में आए हैं, वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव एवं किसान का जीवन बदलने की सफल कोशिश हुई है। खेती से जुड़े हुए अन्य धंधों को जैसे पशुपालन, भंडारण आदि के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने के यशस्वी प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में बजट में 16 सूत्री योजना निश्चित  की गई है, जहां विज्ञान में नवाचारों के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं भारत की आधुनिक प्रगति को गति देते हुए उड़ान योजना के माध्यम से 100 नए हवाई अड्डों के निर्माण का भी संकल्प लिया गया है। बजट में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों का भी समावेश किया गया है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह बजट ऐतिहासिक, प्रगतिशील, सर्वस्पर्शी और भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से गति देने वाला बजट है और निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में भारत की आर्थिक तरक्की की सकारात्मक गति देखने को मिलेगी।