AajTak : Feb 20, 2020, 03:31 PM
राजस्थान बजट 2020: राजस्थान सरकार ने अपना बजट 2020-21 पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कई योजनाओं का ऐलान किया। साथ ही सरकार की ओर से राज्य में किए गए कामों के बारे में भी जानकारी दी। इस बजट में सीएम गहलोत ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। यहां जानते हैं राजस्थान सरकार की 10 बड़ी घोषणाएं।।।जल जीवन मिशन योजना
राजस्थान में हर घर में पानी मुहैया करवाने के लिए भी सीएम गहलोत ने ऐलान किया। बजट में सीएम ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के जरिए हर घर में पेयजल पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में 2020-21 में 16 जिलों में पाली, भीलवाड़ा, नागौर, कोटा, बूंदी, झुंझुनू, सीकर में 4327 गांवों में पेयजल पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी पेयजल और सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं 800 मेगा वाट सौर ऊर्जा के इकाई की घोषणा भी बजट में की गई।
कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य की माली हालत बहुत हद तक केंद्र की नीतियों पर निर्भर है। इस दौरान अशोक गहलोत ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे। साथ ही 300 कृषि यंत्र हायरिंग सेंटर्स की स्थापना होगी।
100 करोड़ रुपये के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलान
पालनहार योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास और हाफ-वे होम खोला जाएगा। बजट में 100 करोड़ रुपये के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलान किया गया। इसकी मदद से बाल तस्करी और बाल मजदूरी जैसे बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
25000 नई सोलर पंप लगाए जाएंगे
बजट में 25000 नई सोलर पंप लगाए जाने का ऐलान किया गया है। 2 लाख टन यूरिया और डीएपी के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जालौर और सिरोही के अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित बनाया जाएगा। किसानों के खेत के पास कृषि उपज विपणन की सुविधा विकसित करने पर काम होगा।
अस्पताल में जी प्लस 8 के आधार पर बनेंगे नए वार्ड
जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कॉटेज वार्ड की जगह नए वार्ड बनाने का ऐलान भी किया गया है। इन वार्ड का निर्माण जी प्लस 8 के आधार पर किया जाएगा। बजट में यह ऐलान किया गया कि मथुरादास माथुर अस्पताल के ओपीडी के शेष फ्लोर का काम कराया जाएगा। कैंसर संस्थान में संपूर्ण आधुनिक उपकरण लीनियर एक्सीलेटर मशीन समेत अन्य सुविधाओं का विस्तारीकरण किया जाएगा। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना होगी।
मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा
बजट में बचपन से मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा की गई। अब तक ऐसे 899 बच्चों को सहायता दी जा चुकी है। अब सरकार बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेगी। छात्रावासों के लिए प्रति आवाज राशि को 2500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा।
आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन
राजस्थान सरकार ने बजट में राज्य में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। इसके साथ ही बजट पेश करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
शनिवार को 'नो बैग डे'
स्कूलों के बच्चों के लिए भी सरकार ने सौगात दी है। बजट में सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को 'नो बैग डे' रहेगा। स्कूलों में शनिवार को विभिन्न प्रकार के खेल के साथ छात्रों के कौशल को बढ़ाने वाले क्रियाकलाप होंगे।
खोले जाएंगे 66 कस्तूरबा गांधी स्कूल
बजट पेश करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि शिक्षा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है। स्कूलों में संकाय खोले जाने पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन सालों में 66 कस्तूरबा गांधी स्कूलों का ऐलान किया गया है।
ऑफलाइन-ऑनलाइन वीडियो लेक्चर
बजट पेश करते हुए सीएम गहलोत ने शिक्षा पर काफी फोकस किया। सीएम गहलोत ने बताया कि महाविद्यालय में ऑफलाइन-ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के लिए राजीव गांधी ई-कंटेंट लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की जाएगी।
राजस्थान में हर घर में पानी मुहैया करवाने के लिए भी सीएम गहलोत ने ऐलान किया। बजट में सीएम ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के जरिए हर घर में पेयजल पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में 2020-21 में 16 जिलों में पाली, भीलवाड़ा, नागौर, कोटा, बूंदी, झुंझुनू, सीकर में 4327 गांवों में पेयजल पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी पेयजल और सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं 800 मेगा वाट सौर ऊर्जा के इकाई की घोषणा भी बजट में की गई।
कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य की माली हालत बहुत हद तक केंद्र की नीतियों पर निर्भर है। इस दौरान अशोक गहलोत ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे। साथ ही 300 कृषि यंत्र हायरिंग सेंटर्स की स्थापना होगी।
100 करोड़ रुपये के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलान
पालनहार योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास और हाफ-वे होम खोला जाएगा। बजट में 100 करोड़ रुपये के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलान किया गया। इसकी मदद से बाल तस्करी और बाल मजदूरी जैसे बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
25000 नई सोलर पंप लगाए जाएंगे
बजट में 25000 नई सोलर पंप लगाए जाने का ऐलान किया गया है। 2 लाख टन यूरिया और डीएपी के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जालौर और सिरोही के अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित बनाया जाएगा। किसानों के खेत के पास कृषि उपज विपणन की सुविधा विकसित करने पर काम होगा।
अस्पताल में जी प्लस 8 के आधार पर बनेंगे नए वार्ड
जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कॉटेज वार्ड की जगह नए वार्ड बनाने का ऐलान भी किया गया है। इन वार्ड का निर्माण जी प्लस 8 के आधार पर किया जाएगा। बजट में यह ऐलान किया गया कि मथुरादास माथुर अस्पताल के ओपीडी के शेष फ्लोर का काम कराया जाएगा। कैंसर संस्थान में संपूर्ण आधुनिक उपकरण लीनियर एक्सीलेटर मशीन समेत अन्य सुविधाओं का विस्तारीकरण किया जाएगा। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना होगी।
मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा
बजट में बचपन से मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा की गई। अब तक ऐसे 899 बच्चों को सहायता दी जा चुकी है। अब सरकार बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेगी। छात्रावासों के लिए प्रति आवाज राशि को 2500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा।
आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन
राजस्थान सरकार ने बजट में राज्य में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। इसके साथ ही बजट पेश करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
शनिवार को 'नो बैग डे'
स्कूलों के बच्चों के लिए भी सरकार ने सौगात दी है। बजट में सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को 'नो बैग डे' रहेगा। स्कूलों में शनिवार को विभिन्न प्रकार के खेल के साथ छात्रों के कौशल को बढ़ाने वाले क्रियाकलाप होंगे।
खोले जाएंगे 66 कस्तूरबा गांधी स्कूल
बजट पेश करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि शिक्षा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है। स्कूलों में संकाय खोले जाने पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन सालों में 66 कस्तूरबा गांधी स्कूलों का ऐलान किया गया है।
ऑफलाइन-ऑनलाइन वीडियो लेक्चर
बजट पेश करते हुए सीएम गहलोत ने शिक्षा पर काफी फोकस किया। सीएम गहलोत ने बताया कि महाविद्यालय में ऑफलाइन-ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के लिए राजीव गांधी ई-कंटेंट लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की जाएगी।