Rajasthan Budget / राजस्थान का पूर्ण बजट- युवाओं और विकास पर विशेष जोर

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट 2024 पेश किया, जिसमें सवा लाख सरकारी भर्तियाँ और डेढ़ लाख निजी नौकरियाँ देने की घोषणा हुई। बिजली और स्टांप ड्यूटी में छूट, 9 नए एक्सप्रेसवे, कृषि और पशुपालन में अनुदान, व ग्रीन विकास योजनाएँ बजट की प्रमुख बातें रहीं।

Rajasthan Budget: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। लगभग 138 मिनट के बजट भाषण में सबसे बड़ी घोषणाएं युवाओं और विकास को लेकर रहीं। सरकार ने अगले एक साल में 1.25 लाख सरकारी भर्तियों और 1.5 लाख प्राइवेट नौकरियों का वादा किया है।

बिजली और पेयजल क्षेत्र में राहत

बिजली बिलों में राहत देने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन 150 यूनिट फ्री बिजली योजना में शर्तें जोड़ी गई हैं।

5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भर्ती होगी।
1500 हैंडपंप और 1000 नए ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे।

रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर

राजस्थान में पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। सरकार ने स्टांप ड्यूटी में 0.5% की छूट दी है।

जयपुर में बीआरटीएस सिस्टम हटेगा और मेट्रो के नए फेज की घोषणा हुई है।
9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड बनेगी।

खनिज और पेट्रोलियम

अगस्त से पचपदरा रिफाइनरी का उत्पादन शुरू होगा।
जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स खुलेगा।
उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर में पेट्रो कैंपस शुरू होंगे।
राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाएगी, 1.25 लाख घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा।

कर और टैक्स में बदलाव

स्टांप ड्यूटी में 0.5% की छूट।
50 लाख तक के बकाया वैट की राशि माफ।
वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा और 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयरहाउस रेगुलराइज होंगे।
ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लागू होगी।

ग्रीन बजट और पर्यावरण सुधार

ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक बनाए जाएंगे।
शहरी क्षेत्रों में 43 करोड़ की लागत से ग्रीन लंग्स विकसित किए जाएंगे।
सोलर दीदी योजना के तहत 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
15 साल पुराने वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी लाई जाएगी।
राजस्थान ग्रीन क्रेडिट योजना और 100 करोड़ का ग्रीन चैलेंज फंड बनाया जाएगा।

पशुपालन और कृषि

1000 वेटरनरी इंस्पेक्टर और 100 वेटरनरी डॉक्टरों की भर्ती होगी।
पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या दोगुनी की जाएगी।
किसानों को 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा।
गेहूं के एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस।
75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।
1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत के कृषि उपकरण दिए जाएंगे।

सिंचाई और जल प्रबंधन

4 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।
3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगाया जाएगा।
50 हजार नए तालाब बनाए जाएंगे।
राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना होगी।

सुशासन और कानून व्यवस्था

प्रत्येक विधानसभा में जनसुनवाई केंद्र बनेगा।
भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज स्थापित होगा।
साइबर सुरक्षा के लिए सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खोला जाएगा।
पुलिस को 1000 नए गश्ती वाहन मिलेंगे और 1500 पद सृजित होंगे।

महिला और बाल विकास

20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जाएगा।
आंगनवाड़ी केंद्रों में मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू होगी।
10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा।
5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा

कमजोर वर्गों की पेंशन 1,250 रुपये होगी।
1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिंब और उपकरण दिए जाएंगे।
घुमंतू परिवारों को 25,000 आवासीय पट्टे दिए जाएंगे।
350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनाया जाएगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा

3,500 करोड़ की लागत से ‘मां फंड’ बनाया जाएगा।
सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक खुलेंगे।
प्रत्येक पीएचसी में डिजिटल एक्सरे मशीन लगेगी।
50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।
1,500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी।
कोटा, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम बनेंगे।

पर्यटन और उद्योग

पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
धार्मिक स्थलों के विकास और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट।
6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थयात्रा करवाई जाएगी।
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा।

निष्कर्ष

राजस्थान का यह बजट रोजगार, कृषि, पर्यावरण और सुशासन पर केंद्रित है। सरकार ने युवाओं, किसानों, महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। विकास और ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता देने वाला यह बजट राजस्थान की आर्थिक समृद्धि को नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नवीनतम अपडेट:

महंगाई राहत केंद्रों का पुनर्गठन: नई योजनाओं के तहत राज्यभर में 500 नए केंद्र स्थापित होंगे।
स्टार्टअप्स के लिए समर्थन: 200 नए स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
स्मार्ट सिटी योजना: जयपुर और उदयपुर में नए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा।