Vikrant Shekhawat : Feb 22, 2023, 12:10 PM
UP Budget 2023 : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुधवार को विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट प्रस्तुत कर रही है. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायराना अंदाज में विधानसभा में योगी सरकार का बजट पेश करते हुए कहा, "योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का. ये अदभूत रंगीन करेगा, आने वाली होली को." योगी सरकार का बजट प्रदेश की महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए खास रहा. वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तगर्त कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा खादी, शिक्षा, पयर्टन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कायर्रत हैं. नीति के अंतगर्त पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आटिर्फिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है.
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्यौगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज/स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया.
युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तगर्त कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा खादी, शिक्षा, पयर्टन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कायर्रत हैं. नीति के अंतगर्त पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आटिर्फिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है.
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्यौगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज/स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया.
युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.