Zee News : Aug 09, 2020, 07:48 AM
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रविवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को एक लाख करोड़ रुपये की सौगात देने की घोषणा करने जा रहे है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Agricultural Infrastructure Fund) के तहत किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिलने के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा प्राप्त होगी।
8.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे 17 हजार करोड़ रुपयेइस मौके पर प्रधानमंत्री ‘पीएम-किसान योजना’(PM-Kisan Yojana) के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की छठी किस्त भी जारी करेंगे। देशभर के लाखों किसान, सहकारी समितियां और नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे।
इसलिए बना है ये फंडकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपये के ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के तहत फाइनेंस की सुविधा को मंजूरी दे दी है। यह फंड कटाई के बाद फसल के बेहतर प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और (Community agricultural assets) जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रॉसेसिंग यूनिट बनाने में मदद करेगा।इन सुविधाओं के शुरू होने से किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी।इन सुविधाओं के चलते किसान अपनी फसल को स्टोर कर सकेंगे और सही कीमत मिलने पर अपने माल को बेच सकेंगे। इससे उनकी आय बढ़ेगी। फूड प्रोसेसिंग की सुविधा से किसानों को उनकी फसल की ज्यादा कीमत मिल सकेगी। 11 सरकारी बैंकों ने साइन किया एग्रीमेंटसरकार कई लोन देने वाली संस्थाओं के साथ एग्रीमेंट करके ये एक लाख करोड़ रुपये की फाइनेंस की स्कीम शुरू कर रही है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 बैंकों ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ एमओयू साइन कर लिया है। इस स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले और उनकी आय बढ़े इसके लिए सरकार ने इस स्कीम के लाभार्थियों को 3% ब्याज सब्सिडी और 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी देने का ऐलान किया है।
8.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे 17 हजार करोड़ रुपयेइस मौके पर प्रधानमंत्री ‘पीएम-किसान योजना’(PM-Kisan Yojana) के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की छठी किस्त भी जारी करेंगे। देशभर के लाखों किसान, सहकारी समितियां और नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे।
इसलिए बना है ये फंडकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपये के ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के तहत फाइनेंस की सुविधा को मंजूरी दे दी है। यह फंड कटाई के बाद फसल के बेहतर प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और (Community agricultural assets) जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रॉसेसिंग यूनिट बनाने में मदद करेगा।इन सुविधाओं के शुरू होने से किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी।इन सुविधाओं के चलते किसान अपनी फसल को स्टोर कर सकेंगे और सही कीमत मिलने पर अपने माल को बेच सकेंगे। इससे उनकी आय बढ़ेगी। फूड प्रोसेसिंग की सुविधा से किसानों को उनकी फसल की ज्यादा कीमत मिल सकेगी। 11 सरकारी बैंकों ने साइन किया एग्रीमेंटसरकार कई लोन देने वाली संस्थाओं के साथ एग्रीमेंट करके ये एक लाख करोड़ रुपये की फाइनेंस की स्कीम शुरू कर रही है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 बैंकों ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ एमओयू साइन कर लिया है। इस स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले और उनकी आय बढ़े इसके लिए सरकार ने इस स्कीम के लाभार्थियों को 3% ब्याज सब्सिडी और 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी देने का ऐलान किया है।