Rajasthan Budget 2024 Live / राजस्थान में सस्ते होंगे चीनी और गुड़, भूमि कर समाप्त

• राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाएंगे
• वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी, माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपांउड राशि में 96 फीसदी तक छूट दी जाएगी
• निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करनेवाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे
• चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा। वहीं, लैंड टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की गई है। पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी।
• स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई-लाइसेंस की व्यवस्था लागू होगी।

• गोवर्धन परिक्रमा, पूंछड़ी का लोटा को शामिल करते हुए 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 315 करोड़ का बजट दिया गया है।
• महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेज म्यूजियम के लिए डीपीआर बनेगी।ह - जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा।

• बजट में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार होगी।
• आपातकाल में मीसा और डीआरआई बंदियों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन फिर से बहाल करने की घोषणा की गई है।
• मीसाबंदियों को 20 हजार रुपए पेंशन और 4000 रुपए मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनेगा, इसके लिए बिल लाया जाएगा।
• महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। नारी निकेतन में CCTV लगाए जाएंगे।

• 200 करोड़ से पुलिस मॉर्डनाइजशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा।
• थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार होगी। साइबर क्राइम रोकने के लि ठोस कार्ययोजना बनेगी।
• दीया कुमारी ने कहा यह मर्दों का ही प्रदेश नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।

• कर्मचारियों को प्रमोशन के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। डीपीसी में दो साल की छूट दी जाएगी। कर्मचारियों को जीपीएफ की डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी।
• वहीं, उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन से जुड़ी मंजूरियां दी जाएगी। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे।
• अगले साल से आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायतीराज कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी।

चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा।

अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी।

• सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई है। इसके लिए 1800 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
• स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरो के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 60 साल पर 2000 रुपए पेंशन मिलेगी।
• 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया ही लगेगा। छूट 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी की गई है।

ओलिंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई है। इसमें 50 युवाओं का ओलिंपिक में चयन के लिए ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्टस सेंटर खुलेंगे।

• पिछली सरकार के समय पेपरलीक और समय पर परीक्षाएं नहीं होने से युवाओं के भविष्य से अन्याय हुआ। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है। सरकार बनते ही पेपरलीक के दोषियों को सजा दिलाने एसआइर्अटी बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवाओं को एंप्लोयबल बनाना जरूरी है।
• हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएंगे।
• आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा।करीब 20 हजार युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी
• अल्प आय वर्ग, सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी।
• पहली से आठवीं के सभी छात्र और 9 से 12 वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे। इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा।

2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। 20 हजार फार्म पोंउ, 5000 किसनों के हलिए वर्मी कंपोसट, फूडपार्क और हॉर्टिकलल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे।

किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे।

किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड। पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा महिला नहीं वे वित्त मंत्री है। महिला की कोई बात ही नहीं है, केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं तो सब सुनते हैं।

आप बजट पर बोलिए, दिल्ली से लिखकर आया है वह पढिए, मुख्यमंत्री खूब बोल चुके हैं, यह अभिभाषण नहीं है बजट है।

नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद दीया कुमारी ने कहा कि आप पढ़ने देंगे तब पढूंगी। आप यह नहीं कह सकते कि क्या पढना है।

• दीया कुमारी के बजट भाषण के बीच हंगामे पर मुख्यमंत्री ने कहा एक महिला बजट पढ़ रही है। आपको दिक्कत नहीं चाहिए।
• आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमें भी रहना चाहिए। यह बजट है, यह बहस नहीं है। एक महिला बजट पढ़ रही है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।
• सीएम ने कहा— धारीवालजी आप सीनियर हैं, आपसे लोग शिक्षा भी लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सदन की गरिमा हम सबको रखना चाहिए।
• सदन की गरिमा रचाना हम सबका कत्र्त्व्य हैं पक्ष विपक्ष बाद में है, इसकी गरिमा हर सदस्य को रखना जरूरी है। हमारी महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही हैं, आपको बात कहने का मौका मिलेगा।

• सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान में पीएमयू का गठन कर घरों पर 5 लाख से अधिक सोलर यूनिट का गठन किया जाना प्रस्तावित, इससे प्रतिमाह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। 
• टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधरनगर तक मेट्रो रूट करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी।

दीया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। उदय योजना में 62, 400 करोड़ रुपए का ऋण भार टेकओवर किया था। अब पिछली सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली कंपनियों पर 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपए का ऋण भार हो गया है। बिजली कंपनियों के लिए बिजनेस प्लान बनाया जाएगा।

• बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। इन पर हमारी सरकार का फोकस रहेगा।
• सभी गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। इससे करीब 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। गरीबों काे अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का फैसला किया है।
• इसके लिए राजकीय सहायता प्रति थाली 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए की गई है। इससे 300 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे।
• मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ कर प्रावधान। सड़कों के लिए 1500 करोड़ की घोषणा।
• पिछली सरकार ने लाडपुरा, नसीरावाद, डग, गोगुंदा, मालपुरा जैसे कई इलाकों के लिए राजनीति से प्रेरित होकर कोई योजना लागू नहीं की। ऐसे इलाकों के लिए अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने और क्रमोन्नत करने के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

हमें विरासत में बहुत बढ़ा कर्ज भार मिला है। पंजाब के बाद राजस्थान का कर्ज सर्वाधिक है। राजसथान में संभावित 70, 800 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है। पिछली सरकार में 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ के ऋण में से 93 हजार 577 करोड़ रुपए का पूंजीकत व्यय किया गया। पिछली सरकार ने बिना आर्थिक प्लानिंग के घोषणा की। इस पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा शूरू कर दिया। 

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण में गहलोत सरकार पर ज्यादा कर्ज लेने और विकास में खर्च नहीं करने की बात कही तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विपक्ष के विधायकों को चेतावनी दी।

विधानसभा में गुरुवार सुबह 11 बजे भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री दीया कुमारी अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह सिर्फ चार महीने के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का मैसेज देने की कोशिश करेंगी। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा।

भजनलाल सरकार अप्रैल से जुलाई के खर्च के लिए लेखानुदान लेकर आ रही है। तीन विभागों का बजट पूरे साल का लाया जाएगा, जिनमें पेयजल, निर्वाचन और आपदा राहत शामिल है, क्योंकि इन विभागों में अप्रैल से जुलाई के बीच ही सबसे ज्यादा खर्च होता है।

संभावना जताई जा रही है कि नई भर्तियों के साथ सरकार चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर सकती है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि लेखानुदान मांगों से पहले भी सीएम दिल्ली जाकर पर्ची लेकर आए हैं।