जयपुर: कोरोना संकट के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra modi government) की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के DR को बहाल करने के फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी है.राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए राज्य में महंगाई भत्ता दर बढ़ा दिया है. महंगाई भत्ता दर 17 फीसदी से बढ़ाकर अब 28 फीसदी कर दी गई है.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों से कहा कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बीच सरकारी कर्मचारियों की भलाई के लिए राजस्थान सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार उठाते हुए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है. महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2021 लागू होगी.राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रु सालाना व्यय करेगी।केंद्र का DA बहाली का फैसलाइससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों (Allowance) में कटौती के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने फिर से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. केंद्र ने केंद्रीय कर्मचारियों के मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के DR को बहाल कर दिया.पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को कैबिनेट मीटिंग की थी. इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए थे जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी. अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA बहाली का फैसला किया गया है. DA 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत कर दिया गया है. और ये एक जुलाई से लागू होगी. इसके लिए 34 हजार 400 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
