Vikrant Shekhawat : Sep 25, 2024, 07:30 PM
Delhi New CM Atishi: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने मजदूरों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि अब दिल्ली में अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों की मासिक न्यूनतम मजदूरी में महत्वपूर्ण इजाफा किया गया है। इस नए बदलाव के तहत अकुशल मजदूरों को अब 18,066 रुपये प्रति महीने, अर्ध-कुशल मजदूरों को 19,929 रुपये, और कुशल मजदूरों को 21,917 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।मजदूरों का शोषण रोकने की दिशा में कदममुख्यमंत्री आतिशी ने इस वृद्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह फैसला गरीब और मजदूर वर्ग के शोषण को रोकने के लिए लिया गया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली में मजदूरों को देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी मिले। आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली में दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी, बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है, जहां मजदूरों को दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी के आधे से भी कम वेतन पर काम करना पड़ता है।बीजेपी पर तीखा हमलाअपने बयान में मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा गरीब विरोधी नीतियों को अपनाया है और उनके शोषण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पहली बार 2016-2017 में दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, तो बीजेपी ने उपराज्यपाल के माध्यम से इस फैसले को रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत के आदेश के बाद मजदूरी दरों में बढ़ोतरी संभव हो सकी।आतिशी ने बताया कि बीजेपी शासित राज्यों में मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दिल्ली की तुलना में आधी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने तमाम विरोधों के बावजूद मजदूरों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है, ताकि गरीब वर्ग को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक कदमआतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, स्कूल, और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के अलावा, मजदूर वर्ग के लिए भी ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी दरें लागू की हैं, वे पूरे देश में सबसे ऊंची हैं। इससे गरीब, दिहाड़ी मजदूर, प्लंबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे श्रमिकों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा और उनका शोषण कम होगा।न्यूनतम मजदूरी पर सरकार का दृष्टिकोणदिल्ली सरकार के इस कदम से राज्य में काम करने वाले लाखों मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद की जा रही है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब देशभर में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बढ़ी हुई मजदूरी से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें अपने काम के लिए उचित मुआवजा भी मिलेगा।मुख्यमंत्री आतिशी के इस ऐलान के बाद दिल्ली सरकार की नीतियों की प्रशंसा हो रही है, लेकिन बीजेपी के साथ-साथ अन्य विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आ सकती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस निर्णय का दिल्ली की राजनीति और आम जनता पर कैसा प्रभाव पड़ता है।