राजस्थान में कोयले की किल्लत से भीषण बिजली संकट गहरा गया है. कालीसिंध और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की सभी इकाइयां ठप हो गई हैं। इस आपदा के चलते राज्य के ग्रामीण अंचलों में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है. बिजली की किल्लत की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि राज्य सरकार को सीलिंग तोड़कर 20 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदनी पड़ रही है।
ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला और प्रमुख सचिव दिनेश कुमार दिल्ली आए हैं और कोयला मंत्रालय और कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है।
बीडी कल्ला ने बताया कि जिन राज्यों में कॉल ब्लॉक राजस्थान को आवंटित किए गए हैं। इनमें पानी भरने से कॉल सप्लाई में परेशानी हो रही है। साथ ही इस मौसम में उत्तर भारत के पावर प्लांट का रख-रखाव किया जाता है, जिससे यहां के लगभग 20% प्लांट बंद हो जाते हैं, फलस्वरूप यह उदाहरण सामने आया है. इसके अलावा, बारिश के नुकसान के कारण, मुख्य रूप से राजस्थान में, कृषि शक्ति का सेवन प्रति दिन 7 करोड़ यूनिट के माध्यम से कई गुना बढ़ गया है।
प्रति दिन 31 करोड़ यूनिट के उत्पादन के प्रतिशत में मांग 30 करोड़ यूनिट है, जबकि उत्पादन 23 करोड़ यूनिट है, इसलिए मांग को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार असाधारण राज्यों से भारी कीमत पर बिजली की खरीदारी करने का प्रयास कर रही है, वहां भी ताकत उपलब्ध है।
कल्ला ने कहा कि हमने कॉल इंडिया और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों से विस्तार से बात की है। उम्मीद है कि अगले 6-7 दिनों में जवाब सामने आ जाएगा। बीडी कल्ला ने कहा कि वर्तमान में राज्य को कोयले की नौ रेक की जरूरत है, जबकि डिलीवरी केवल 4. 5 रेक के लिए की जा रही है. इसकी मरम्मत के लिए सड़क मार्ग से कोयला भी लाया जा रहा है और सौर-पवन ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।