Vikrant Shekhawat : Feb 01, 2025, 10:25 AM
Income Tax Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करेंगी। बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है और सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे भी पेश कर दिया है। अब देश के लोगों को बजट का बेसब्री से इंतजार है। बजट में सरकार किन सेक्टरों को बूस्ट दे सकती है और कौन-कौन से नए ऐलान कर सकती है, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार की ओर से कुछ संकेत भी मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बजट आम आदमी और सैलरी क्लास के लिए कैसा रहेगा।
टैक्सपेयर्स को होगा फायदा
सरकार आम बजट में टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। न्यू टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इसका मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। अगर इनकम टैक्स की सीमा बढ़ती है, तो नौकरीपेशा और मिडिल क्लास को सीधा फायदा मिलेगा और उनके पास अधिक खर्च करने योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा।फूड इन्फ्लेशन पर नियंत्रण
महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार खाने-पीने के सामानों को सस्ता करने का ऐलान कर सकती है। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कटौती कर सकती है और कुछ उत्पादों पर सब्सिडी देने का भी निर्णय ले सकती है।हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा
सरकार 2047 तक सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इस दिशा में बजट 2025 में हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट देने की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार, नई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत और दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इससे आम नागरिकों को किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।अन्य संभावित ऐलान
- रियल एस्टेट सेक्टर में राहत: होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों को फायदा होगा।
- स्टार्टअप और MSME को समर्थन: छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए सरकार विशेष योजनाओं की घोषणा कर सकती है, जिससे नए स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा।
- शिक्षा और कौशल विकास: शिक्षा और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए जा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने पर सरकार अधिक फोकस कर सकती है।