Rajasthan Budget 2024 / सीएनएजी व एविएशन फ्यूल सस्ता

• राजस्थान में सीएनजी फ्यूल पर लगने वाले वैट में कमी की गई है।
• वैट अब 10 प्रतिशत लगेगा। वहीं, एविएशन फ्यूल पर भी वैट कम किया गया है।

• स्टांप ड्यूटी माफ होगी। कृषि बिजली कनेक्शन के एग्रीमेंट। एप्रेंटिसशिप के दस्तावेज।
• - संयुक्त स्वामित्व के अधीन गैर-कृषि भूमि पर स्टांप ड्यूटी 6 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की गई।
• शहीद को मिलने वाले घर-फ्लैट पर पंजीयन शुल्क पूरा माफ हाेगा।
• - अधिक जनसंख्याभार वाले क्षेत्र में भार कम करने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की प्रक्रिया में स्टांप ड्यूटी पूरी तरह माफ हाेगी, इसके विक्रय पर स्टांप ड्यूटी 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत।
• हाउसिंग लोन के डेट असाइनमेंट पर स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 15 लाख से घटाकर 1 लाख की गई। पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपए होगी।

• राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे।
• ईआरसीपी से जुड़ी घोषणाओं के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष का आरोप था कि जो घोषणाएं कांग्रेस सरकार ने की थी, उन्हें ही रिपीट किया है।
• नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 5 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
• 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए एक लाख 45 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की गई।
• - किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। मॉडर्न कस्टमर हायर सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी।
• ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से बोर्ड बनेगा। गोवर्धन परियोजना की शुरुआत होगी।
• 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस बार 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे।
• दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट दाेगुना कर दिया। 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ का बजट रखा गया।
• समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।
• प्रदेश में 500 नए FPO खोले जाएंगे। 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम भी बनाए जाएंगे।
• मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• ऊंट संरक्षण मिशन शुरू होगा। ऊंट पालकों को 20 हजार रुपए अनुदान मिलेगा।

• ट्रैफिक सिस्टम को मैकेनाइज करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• 1300 करोड रुपए की लागत से कमजोर लोगों के लिए मकान और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगे।
• प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के पब्लिक प्लेस में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे।
• पहले पेज में नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में टॉयलेट कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे।
• जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो को केंद्र के साथ जॉइंट वेंचर में बदला जाएगा।

संविदा कर्मचारियों को अब दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से इंक्रीमेंट दिया जाएगा।

आरजीएचएस में अब सरकारी कर्मचारी माता-पिता या सास-ससुर का भी इलाज करवा सकेंगे।

कर्मचारियों की सर्विस में रहते मौत होने पर अब 10 साल तक बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन दी जाएगी, 1 अप्रैल 2024 से लागू मानी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा।

पेंशनर्स अब 50 हजार तक इलाज करा सकेंगे।

• पुलिस में 5500 नए पद सृजित करने की घोषणा।
• जयपुर, जोधपुर, कोटा के साथ 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 1500 अतिरिक्त ट्रैफिक वॉलंटियर लगाए जाएंगे।
• पुलिस को 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहन दिए जाएंगे।

• हर विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ी खोली जाएगी।
• आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 250 नई मां बाड़ी खोली जाएगी।
• आंगनबाड़ी के बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। 35 करोड़ खर्च हाेंगे।
• बालिकाओं को पुलिस-सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा होगी।
• 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा।
• सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5 फीसदी सालाना ब्याज दर पर कर्ज देने की घोषणा।

• गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना शुरू करने की घोषणा, इस योजना के तहत आदिवासियों के विकास के काम होंगे। वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 25 हजार का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा।
• पाक विस्थापितों को प्रति परिवार एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
• स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना शुरू होगी।
• बाबासाहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना की घोषणा।
• एससी-एसटी के कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• ईडब्ल्यूएस के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया।

• 27 हजार करोड़ का रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया। यह पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत है।
• आयुष्मान भारत योजना की तरह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य(मां) योजना शुरू होगी। आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज जुड़ेगा। शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े जाएंगे।
• छोटे स्थानों पर निजि अस्पतालों के इंपैनलमेंट के नियमों में रियायत दी जाएगी।
• गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के लिए मां योजना के तहत वाउचर दिया जाएगा।
• हर विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी शुरू होगा। यहां मॉर्च्युरी बनाई जाएगी।
• अस्पतालों के लिए मां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू होगा। इसके तहत 15 हजार करोड़ के काम करवाए जाएंगे।
• 1500 डॉक्टरों और 4000 नर्सिंगकर्मियों के नए पद सृजित होंगे।
• राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत होगी। प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा।
• 10 ट्रॉमा सेंटर्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, पाली, प्रतापगढ़, सांडेराव सहित 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनेंगे।
• 25 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस दी जाएंगी।
• एक्सीडेंट में घायलों की जान बचाने वालों को अब 10 हजार प्रोत्साहन राशि मिलेगी, पहले यह राशि 5000 रुपए थी।

• 250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी बनेगी।
• संभागीय स्तर पर स्पोट्‌र्स कॉलेज बनेंगे। 50-50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम लागू होगी। प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित होगी।
• खेल आधुनिकीकरण मिशन बनेगा। 475 करोड़ की बजट राशि दोगुना होगी।
• पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोट्‌र्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू होगी, 25 लाख का कवर मिलेगा।
• उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एसएमएस स्टेडियम में फिटनेस कैंप खोला जाएगा।
• ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। पहले चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में यह सुविधा विकसित की जाएगी।
• खेलाे इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन हर साल होगा। इसके लिए हर साल 50 करोड़ खर्च होंगे।
• राजस्थान यूथ आइकॉन अवॉर्ड दिया जाएगा। युवा महोत्सव आयोजित होगा।

• वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नई पॉलिसी लाई जाएगी। इसके लिए हर साल 100 करोड़ का बजट होगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फोर लोकल के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• नई एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इसके तहत 3 साल में 150 करोड़ खर्च कर नए कलस्टर बनाए जाएंगे। पहले साल 15 कलस्टर खोले जाएंगे।
• ऐसे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 200 करोड़ की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा।

• राजस्थान सरकार ने विवि के कुलपतियों का नाम अब बदल दिया है। अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा।
• प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे।
• स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधााओं का विकास किया जाएगा।
• प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन मुफ्त मिलेगा।
• सभी अनुदानित हॉस्टल में मैस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 करने की घोषणा। खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 करने की घोषणा।

• वित्त मंत्री ने बजट में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की। ये सभी भर्तियां 5 साल में की जाएंगी। साथ ही सरकार नई युवा नीति भी लाएगी।
• 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा।
• स्टूडेंट्स के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। 1.50 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी।
• युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना लाई जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए 25 करोड़ रुपए से विशेष प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलेगा, इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

• हरयालो राजस्थान मिशन शुरू होगा। 5 साल में 4000 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे।
• 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए नई नर्सरी बनाई जाएंगी। हर जिले मेंं स्थानीय पौधे तैयार होंगे।
• झालाना में फोरेस्ट वाइल्डलाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा, 40 करोड़ की लागत आएगी।
• जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा सहित बड़े शहरों में 1075 करोड़ की लागत से पौधा रोपण और अन्य काम होंगे।
• अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वॉनिंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे।

• जयपुर हवाई अड्डे टर्मिनल की यात्री क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख की जाएगी।
• बाड़मेर के उतरलाई में सिविल एयरपोर्ट की सुविधााओं के लिए फ्री जमीन देने की घोषणा की गई। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा।

• राजस्थान में 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से रोजगार लेते हैं। नई पर्यटन नीति लाई जाएगी।
• पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा। इस कार्यकाल में 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के पर्यटन के विकास का काम करवाया जाएगा। इस फंड के माध्यम से हेरिटेज, रिलिजियस, इको टूरिज्म विकास के काम किए जाएंगे। 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ के काम करवाए जाएंगे।
• राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनेगा, यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा।
• जयपुर के परकोटे क्षेत्र व स्मारको को जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनेगा। 100 करोड़ खर्च करेंगे।
• दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा।
• झीलों के विकास के लिए फेज मैनर में काम हरेगा, जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा।
• वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास करने के लिए अलग से प्रोग्राम बनेगा।
• आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, बिजासन माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा, छत्रउ मोरी में रोप वे बनेगा। डीपीआर बनाई जाएगी।
• काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। इसमें करीब 100 करोड़ का खर्च आएगा।
  

• • एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।टैक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई। इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा
  • सरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी।
  • बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय-प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी।
  • ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी।
  • साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर मंडियों की स्थापना की जाएगी।

• रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी सरकार। वहीं, 800 बसें किराए पर ली जाएंगी।
• अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड।
• रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी बजट में घोषणा।
• बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

• हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी।
• प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे।
• शहरी क्षेत्र में फेज मैनर में 150 करोड़ की वालों से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा।
• हर नगरी निकाय में 65 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई जाएगी।

• प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा।
• 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेस वे- जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी, कोटपुतली-किशनगढ़ 181 किमी, जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी, बीकानेर-कोटपुतली 295 किमी, ब्यावर-भरतपुर 342 किमी, जालौर-झालावाड़ 402 किमी, अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी, जयपुर-फलौदी 342 किमी, श्रीगंगानगर-काेटपुतली 290 किमी।
• पीएम मोदी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर समाज को सशक्त करता है।
• पांच सालों में 13 हजार किमी लंबाई की सड़क नेटवर्क 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किए जाएंगे।
• स्टेट हाईवे, बायपास, फ्लाईओवर, आरयूबी के लिए 9 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।

• बजट में प्रदेश में दो नए सोलर पार्क की घोषणा की गई है। एक पार्क जैसलमेर में और एक पूगल में बनाया जाएगा।
• प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा
• बिजली से वंचित रहे 208000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन अगले 2 साल में दिए जाएंगे।
• पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

- इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। - 5846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। - ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ से काम करवाए जाएंगे। - 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

1. प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना

2. पानी, बिजली, सड़का का विकास

3. सुनियोजित शहरी विकास

4. किसानों का सशक्तिकरण

5. औद्योगिक विकास

6. विरासत भी, विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण

7. पर्यावरण संरक्षण

8. सबके लिए स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास

9. वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

10. गुड गवर्नेंस, परफाॅर्म, रीफॉर्म और ट्रांसफॉर्म

भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट अब से कुछ देर में विधानसभा में पेश होगा। वित्त मंत्री दीया कुमारी सदन में पहुंच चुकी हैं। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद होंगे। बजट भाषण से पहले कटारिया पक्ष-विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।

आज के बजट में लोकलुभावन घोषणाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रहेगा। वहीं, कुछ दिनों में पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखकर भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं।

बजट के दौरान हंगामा होने की भी आशंका है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था- मुख्यमंत्री बजट पूर्व बैठकों में सुझाव ले रहे थे।

हर वर्ग से चर्चा की है। वित्त मंत्री दीया कुमारी, जो बजट पेश कर रही हैं, उन्होंने कितनी बैठक ली। वे कितनी बैठकों में मौजूद रहीं? बजट में वित्त मंत्री का विजन आएगा या मुख्यमंत्री का?

ये नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं ​कि बजट कोई पढ़ेगा, बनाएगा कोई और उस पर काम फील्ड में कैसे कर पाएंगे, यह सोचने का सवाल है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा- दीया कुमारी ने जो पिछला अंतरिम बजट पेश किया था। उसमें तमाम घोषणाएं उन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से की थीं। विधानसभा में जब बजट पर बहस होगी, तब हम उनसे पूछेंगे कि उन घोषणाओं का क्या हुआ?