Vikrant Shekhawat : Jun 05, 2020, 08:08 PM
जयपुर। लॉकडाउन के बाद आजीविका छिनने की पीड़ा झेल रहे श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके तथा श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे उद्योगों को सुगमता से श्रमिक उपलब्ध हो सकें इसके लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित राजकौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बीते दिनों कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में प्रदेश से श्रमिकों के पलायन तथा प्रवासी श्रमिकों के आगमन को देखते हुए ऑनलाइन लेबर एक्सचेंज बनाने के निर्देश दिए थे। वीडियो कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री अभय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मात्र दो सप्ताह में ही यह पोर्टल तैयार किया गया है। आवश्यकता को देखते हुए इस पोर्टल को जल्द ही मोबाइल ऎप प्लेटफार्म पर भी लाया जाएगा।
शासन सचिव श्रम डॉ. नीरज के. पवन ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि इस पोर्टल में 12 लाख प्रवासी श्रमिकों के साथ ही नियोजन कार्यालयों तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों, आरएसएलडीसी एवं आईटीआई में प्रशिक्षित कुल 53 लाख से अधिक श्रमिकों एवं जनशक्ति का डाटा शामिल किया गया है। साथ ही करीब 11 लाख से अधिक नियोक्ताओं को भी इस पर पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा कोई भी श्रमिक इस पोर्टल पर स्वयं का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभारम्भ के दौरान उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्यमंत्री अशोक चांदना, आयोजना जनशक्ति राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बीते दिनों कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में प्रदेश से श्रमिकों के पलायन तथा प्रवासी श्रमिकों के आगमन को देखते हुए ऑनलाइन लेबर एक्सचेंज बनाने के निर्देश दिए थे। वीडियो कांफ्रेंस के दौरान प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री अभय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मात्र दो सप्ताह में ही यह पोर्टल तैयार किया गया है। आवश्यकता को देखते हुए इस पोर्टल को जल्द ही मोबाइल ऎप प्लेटफार्म पर भी लाया जाएगा।
शासन सचिव श्रम डॉ. नीरज के. पवन ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि इस पोर्टल में 12 लाख प्रवासी श्रमिकों के साथ ही नियोजन कार्यालयों तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों, आरएसएलडीसी एवं आईटीआई में प्रशिक्षित कुल 53 लाख से अधिक श्रमिकों एवं जनशक्ति का डाटा शामिल किया गया है। साथ ही करीब 11 लाख से अधिक नियोक्ताओं को भी इस पर पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा कोई भी श्रमिक इस पोर्टल पर स्वयं का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभारम्भ के दौरान उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्यमंत्री अशोक चांदना, आयोजना जनशक्ति राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।