Rajasthan News / राजस्थान में भी होगी बिहार की तरह जाति जनगणना, CM गहलोत का बड़ा ऐलान

देश में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गरमाई हुई है. बिहार सरकार के जातिगत जनगणना के आकड़ों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है. इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है. सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी. बीते दिन शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की जयपुर में बैठक हुई और बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया.

Vikrant Shekhawat : Oct 07, 2023, 08:35 AM
Rajasthan News: देश में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गरमाई हुई है. बिहार सरकार के जातिगत जनगणना के आकड़ों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है. इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है. सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी. बीते दिन शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की जयपुर में बैठक हुई और बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया. इस बैठक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी मौजूद थे.

जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी. आंकड़ों के आधार पर ही कई जातियों की भागीदारी तय की जाएगी. कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार की तरह राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराएंगे. सभी की भागीदारी होगी. राहुल गांधी भी कह चुके हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी की मंशा है कि इसे सामने लाएं. उन्होंने कहा कि बिहार के पैटर्न पर यह जातिगत गणना होगी.

सभी को मिलेगी भागीदारी

उन्होंने कहा कि जनगणना इसलिए जरूरी है कि सरकार योजना बनाने के समय सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रख सके. यह तभी ध्यान रख सकती है, जब जातियों की जानकारी है. जब मालूम होगा कि जाति की जितनी आबादी है, उसके आधार पर यह योजना बनाई जाएगी कि उनके लिए क्या किया जाए. इससे सरकार को सुविधा होगी.

बता दें कि इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा चुनाव के पहले सीएम अशोक गहलोत का राज्य में जातिगत जनगणना कराने का फैसला अहम माना जा रहा है क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना के बाद विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने की कवायद शुरू की है.

जातिगत जनगणना पर गरमाई सियासत

दूसरी ओर, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को चार हफ्ते में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है.

एक ओर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो दूसरी ओर जातिगत जनगणना को लेकर देश की सियासत गरमा गई है. बिहार के बाद अब दूसरे राज्य भी जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर रहे हैं. इससे केंद्र की बीजेपी सरकार पर दवाब बन रहा है. बता दें कि INDIA गठबंधन ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है और इसे लेकर सरकार पर गठबंधन हमला बोल रहा है.