लोकल न्यूज़ / राजस्थान में गहलोत सरकार की अनूठी पहल, विभागों में लागू होगी फाइल की e-tracking सुविधा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की मंशा के अनुसार ई-फाइल ट्रैकिंग सिस्टम (e-tracking System) से फाइलों और पत्रावलियों के चलने में पारदर्शिता एवं तेजी आएगी और कब, कहां, किसके पास कौन सी फाइल प्रक्रियाधीन है यह जानना और जल्दी कार्रवाई करना भी आसान हो जाएगा

Vikrant Shekhawat : Dec 15, 2020, 04:03 PM
जयपुर. अशोक गहलोत सरकार के राजकाज में पारदर्शिता लाने के लिए फाइल की ई-ट्रैकिंग (e-tracking) व्यवस्था लागू करने जा रही है. इस तकनीक के माध्यम से फाइल कहां से, कब शुरू हुई, रिसीव हुई अथवा पेंडिंग है या डिस्पोज है या फिर फॉर्वर्ड हुई है, इस प्रकार की जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है. मुख्य सचिव निरंजन आर्य के निर्देश पर सभी विभागों में फाइल की ई-ट्रैकिंग को सरलता एवं समयबद्धता से पत्रावलियों की ट्रेकिंग के लिए सभी विभागों में ई-ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के माध्यम से सभी विभागों में फाइल की ई-ट्रैकिंग सिस्टम (e-tracking System) लागू करने पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की.


राजकाज में आएगी तेजी:-

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार ई-फाइल ट्रैकिंग सिस्टम से फाइलों और पत्रावलियों के चलने में पारदर्शिता एवं तेजी आएगी और कब, कहां, किसके पास कौन सी फाइल प्रक्रियाधीन है यह जानना और जल्दी कार्रवाई करना भी आसान हो जाएगा. निरंजन आर्य ने निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों में अभी तक ई-फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू नहीं है वो तुरंत प्रभाव से इस व्यवस्था को लागू करें. उन्होंने सभी अधिकारियों से राजकाज, ई-ऑफिस, ई-फाइल की प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने के विषय पर भी चर्चा की और सभी को इस सबंधं में प्रारंभिक तैयारी करने के निर्देश दिए.


नए मॉड्यूल होंगे जल्द लागू :-

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के आयुक्त विरेन्द्र सिंह ने राजकाज सिस्टम के माध्यम से फाइल ट्रेकिंग मैंनजमेंट मॉड्यूल के बारे में विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया. उन्होंने प्रस्तुतीकरण में विभिन्न विभागों में राजकीय कार्याे के लिए अब तक लागू हुए विभिन्न मॉड्यूल्स और इसको विस्तार देते हुए नए मॉड्यूल जो लागू होने वाले हैं उनके बारे में भी जानकारी दी