Vikrant Shekhawat : Dec 29, 2022, 11:32 PM
Rajasthan Budget 2023 : राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार रात राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इसके बाद राज्यपाल से 23 से सत्र आहूत करने की मंजूरी दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से सत्र की शुरूआत होगी। इसके लिए गहलोत सरकार एक समिति बनाएगी जो अभिभाषण को तैयार करेगी। इसके बाद बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि फरवरी में राज्य का बजट आ सकता है। ये वर्तमान गहलोत सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। इसके अलावा कई बिल भी सदन में रखे जा सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष जल्द ही सत्र की तैयारियों में जुटेंगे। भाजपा बढ़ते अपराध और पेपर लीक जैसे मामले पर सदन में सरकार को घेरेगी। इससे पहले राज्यपाल ने पिछले सत्र का सत्रावसान किया था।
सीएम अशोक गहलोत बजट पेश कर अगले चुनाव पर अपना फोकस करेंगे और बजट में जनता के लिए जमकर लुभावनी घोषणाएं की जाएगी ताकि कांग्रेस पार्टी दुबारा से सरकार बना सके। समय से पहले बजट पेश कर मुख्यमंत्री गहलोत को नई लोकलुभावन योजनाओं को लागू करने का भी अवसर मिल जाएगा। इससे वो मतदाताओं को लुभा सकते हैं और अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं।आर्थिक विकास दर में गहलोत सरकार के लिए खुशीवैसे आर्थिक विकास दर में बहलोत सरकार के लिए यह साल खुशियों लाने वाला रहा है। केन्द्रीय वित्तीय और सांख्यिकी मंत्रालय ने देश के 17 राज्यों की वर्ष 21-22 की आर्थिक विकास दर जांच पडताल में राजस्थान ने 11.04 की आर्थिक विकास दर से देश मे दूसरे स्थान प्राप्त किया है। केन्द्र सरकार ने राजस्थान के वित्त एवम आयोजना विभाग की इस बाबत पीठ थपथपाई है।राजस्थान के वित्त विभाग को केन्द्र सरकार की यह रिपोर्ट भी मिलेगी। गौरतलब है कि देश में इस वर्ष राज्यो की आर्थिक विकास दर में पहले पांच स्थानों में भाजपा शासित कोई राज्य नहीं है। देश में सालाना आर्थिक विकास दर मे आंध्रप्रदेश 11.43 से पहले ओर 11.04 से राजस्थान दूसरे तथा उसके बाद बिहार, तेलंगाना, दिल्ली, उडीसा का नम्बर है।भाजपा शासन में मध्यप्रदेश देश में सातवें स्थान पर रहा है। राजस्थान सरकार ने इस साल नये इन्वेस्टमेंट तकरीबन 67 करोड़ लाख रुपए के एमओयू किए थे
सीएम अशोक गहलोत बजट पेश कर अगले चुनाव पर अपना फोकस करेंगे और बजट में जनता के लिए जमकर लुभावनी घोषणाएं की जाएगी ताकि कांग्रेस पार्टी दुबारा से सरकार बना सके। समय से पहले बजट पेश कर मुख्यमंत्री गहलोत को नई लोकलुभावन योजनाओं को लागू करने का भी अवसर मिल जाएगा। इससे वो मतदाताओं को लुभा सकते हैं और अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं।आर्थिक विकास दर में गहलोत सरकार के लिए खुशीवैसे आर्थिक विकास दर में बहलोत सरकार के लिए यह साल खुशियों लाने वाला रहा है। केन्द्रीय वित्तीय और सांख्यिकी मंत्रालय ने देश के 17 राज्यों की वर्ष 21-22 की आर्थिक विकास दर जांच पडताल में राजस्थान ने 11.04 की आर्थिक विकास दर से देश मे दूसरे स्थान प्राप्त किया है। केन्द्र सरकार ने राजस्थान के वित्त एवम आयोजना विभाग की इस बाबत पीठ थपथपाई है।राजस्थान के वित्त विभाग को केन्द्र सरकार की यह रिपोर्ट भी मिलेगी। गौरतलब है कि देश में इस वर्ष राज्यो की आर्थिक विकास दर में पहले पांच स्थानों में भाजपा शासित कोई राज्य नहीं है। देश में सालाना आर्थिक विकास दर मे आंध्रप्रदेश 11.43 से पहले ओर 11.04 से राजस्थान दूसरे तथा उसके बाद बिहार, तेलंगाना, दिल्ली, उडीसा का नम्बर है।भाजपा शासन में मध्यप्रदेश देश में सातवें स्थान पर रहा है। राजस्थान सरकार ने इस साल नये इन्वेस्टमेंट तकरीबन 67 करोड़ लाख रुपए के एमओयू किए थे