गहलोत सरकार का बड़ा फैसला / अल्पसंख्यकों के विकास पर 98.55 करोड़ रुपये खर्च को दी मंजूरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय( Minority Community) के समावेशी विकास के लिए गठित 100 करोड़ रुपये के विकास कोष से विभिन्न योजनाओं में 98 करोड़ 55 लाख रुपये व्यय करने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, 100 करोड़ के कोष से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के परम्परागत हुनर के विकास के लिए 50 लाख, अल्पसंख्यक लोगों को रोजगार देने के लिए अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के प्रशिक्षण पर दो करोड़, वक्फ भूमि या सार्वजनिक भूमि पर बने कब्रिस्तान, मदरसों एवं विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक शिल्पकारों को विपणन प्रोत्साहन एवं सहायता के लिए एक करोड़ 25 लाख, जयपुर में अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 21 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-स्टडी रूम विकसित करने के लिए खर्च

15 सरकारी अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-स्टडी रूम विकसित करने के लिए राज्य सरकार के कोष से 58 रुपये आवंटित किए जाएंगे। गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, और मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर के लिए, कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक 'शोध पीठ' की स्थापना की जाएगी

अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक 'शोध पीठ' की स्थापना की जाएगी और इसके लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। गहलोत प्रशासन ने अल्पसंख्यक किसानों के लिए 15.42 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पंप अनुदान योजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक मेधावी युवा प्रोत्साहन योजना के लिए एक करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।