Dainik Bhaskar : Sep 05, 2019, 11:06 AM
जयपुर. संशाेधित माेटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू किए जा रहे जुर्मानाें के बदले परिवहन विभाग जुर्माना वसूलने के बदले लाेगाें काे सड़क सुरक्षा के प्रति जागृत करने के लिए हेलमेट उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।
इस संबंध में अधिकारियों की परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ बैठक हुई। मंत्री का मानना है कि किसी व्यक्ति से अगर बिना हेलमेट के 1 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाता है ताे उसे हेलमेट फ्री में दिया जा सकता है, ताकि आगे से वह बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाएगा। इससे लाेग सड़क सुरक्षा के प्रति जागृत भी हाेंगे और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। हेलमेट के लिए टेंडर किया जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय प्रस्ताव बनने के बाद लिया जाएगा।मंत्री बोले- केंद्र हाईवे पर मौतें रोकने का प्लान बनाएखाचरियावास ने कहा कि देश में हर साल 1.5 लाख लाेगाें की दुर्घटना में माैत हाे रही है। इसमें 70% माैतें हाईवे पर हाे रही हैं। हाइवे टाेल कंपनियों पर निर्भर करते हैं। इन पर माैतें राेकने के लिए केंद्र सरकार का काेई प्लान नहीं है। कट बंद नहीं हाेने से माैतें हाे रही हैं। हालात यह है कि टाेल कंपनियों के पास एंबुलेंस, क्रेन तक नहीं हैं। इन पर लगाम का भी प्रावधान हो।
इस संबंध में अधिकारियों की परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ बैठक हुई। मंत्री का मानना है कि किसी व्यक्ति से अगर बिना हेलमेट के 1 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाता है ताे उसे हेलमेट फ्री में दिया जा सकता है, ताकि आगे से वह बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाएगा। इससे लाेग सड़क सुरक्षा के प्रति जागृत भी हाेंगे और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। हेलमेट के लिए टेंडर किया जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय प्रस्ताव बनने के बाद लिया जाएगा।मंत्री बोले- केंद्र हाईवे पर मौतें रोकने का प्लान बनाएखाचरियावास ने कहा कि देश में हर साल 1.5 लाख लाेगाें की दुर्घटना में माैत हाे रही है। इसमें 70% माैतें हाईवे पर हाे रही हैं। हाइवे टाेल कंपनियों पर निर्भर करते हैं। इन पर माैतें राेकने के लिए केंद्र सरकार का काेई प्लान नहीं है। कट बंद नहीं हाेने से माैतें हाे रही हैं। हालात यह है कि टाेल कंपनियों के पास एंबुलेंस, क्रेन तक नहीं हैं। इन पर लगाम का भी प्रावधान हो।