Modi 3.0 Government: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम बजट से पहले किसानों और खनिज क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 16,300 करोड़ रुपये के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) और इथेनॉल की संशोधित खरीद कीमतों को स्वीकृति दी गई। इन फैसलों से कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
इथेनॉल की कीमतों में संशोधन से किसानों को लाभ
कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने इथेनॉल की खरीद में संशोधित कीमतों को मंजूरी दी है, जो 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेंगी।
सरकार के इस फैसले के तहत
C-Heavy Molasses (CHM) से उत्पादित इथेनॉल की कीमत 56.58 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। B-Heavy Molasses (BHM) और गन्ने के रस से उत्पादित इथेनॉल की कीमतें क्रमशः
60.73 रुपये और 65.61 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखी गई हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत इस कदम से
देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य
सरकार ने पेट्रोल में
20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को
2025-26 से बढ़ाकर 2030 कर दिया है। वर्तमान में सरकार चालू आपूर्ति वर्ष 2024-25 के दौरान
18% मिश्रण हासिल करने की योजना पर कार्य कर रही है।
राष्ट्रीय खनिज मिशन से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा
इसके अलावा,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपये के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) को भी मंजूरी दी। यह मिशन महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन, लाभकारीकरण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा, जिससे देश की खनिज आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि
इस मिशन के तहत खनिज अन्वेषण, खनन और प्रसंस्करण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अलावा, यह विदेशी खनिज संपत्तियों को हासिल करने में भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी समर्थन देगा।
सरकार के इन दोनों फैसलों से
किसानों, ऊर्जा क्षेत्र और खनिज उद्योग को नई गति मिलेगी। यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है।
