Maharashtra Election: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ईवीएम डेटा डिलीट और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A ने इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। यह निर्णय मंगलवार को शरद पवार के निवास पर हुई गठबंधन की बैठक में लिया गया।
गठबंधन की गंभीरता और कानूनी तैयारी
बैठक के बाद एनसीपी (एसपी) नेता प्रशांत जगताप ने मीडिया को बताया कि ईवीएम में कथित गड़बड़ी और मतदाता सूची में अनियमितताओं के मुद्दे पर गठबंधन शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कानूनी परामर्श लिया जाएगा। जगताप ने जोर दिया कि इन मुद्दों से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और विपक्ष इसे पूरी गंभीरता से उठा रहा है।
ईवीएम और मतदाता सूची पर आरोप
बैठक में मुख्य रूप से ईवीएम और मतदाता सूची में अनियमितताओं पर चर्चा हुई। प्रशांत जगताप ने साफ किया कि यह बैठक अन्य किसी राजनीतिक रणनीति, जैसे दिल्ली में कांग्रेस और आप गठबंधन या ममता बनर्जी को गठबंधन की कमान सौंपने जैसे विषयों पर नहीं थी। यह बैठक पूरी तरह से चुनावी गड़बड़ी के मुद्दों पर केंद्रित थी। विपक्षी दलों का मानना है कि ये मुद्दे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं और इन्हें सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप जरूरी है।
चुनाव नतीजों के बाद उठे सवाल
महाराष्ट्र चुनाव 2024 के नतीजों के बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी और मतदाता सूची में खामियों के बड़े पैमाने पर आरोप लगाए थे। विपक्ष ने दावा किया कि इन गड़बड़ियों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए।
चुनाव आयोग का बयान: गड़बड़ी के आरोप निराधार
दूसरी ओर, महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने 23 नवंबर 2024 को सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में 1440 VVPAT स्लिप्स की अनिवार्य गणना पूरी की। अधिकारियों ने पुष्टि की कि EVMs में दर्ज वोट और VVPAT मशीनों में उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज स्लिप्स में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रही है।
विपक्ष की मांग: पारदर्शिता और निष्पक्षता
हालांकि, विपक्ष इन दावों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि EVM डेटा और मतदाता सूची में गड़बड़ियां व्यापक और सुनियोजित हैं। गठबंधन सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष जांच और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करेगा।
आगे का रास्ता
महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम और मतदाता सूची से जुड़े आरोप विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गए हैं। यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है और क्या यह मामला देश की चुनावी प्रक्रिया में किसी महत्वपूर्ण सुधार की नींव रख सकेगा। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A का यह कदम लोकतंत्र की पारदर्शिता और विश्वास को बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है।
